पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक गैरबराबरी की कवायद है, प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा मंगलवार को इसे शुरू करने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के पूरे भारतीय क्षेत्र और जूनागढ़ सहित गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं।
“यह राजनीतिक गैरबराबरी में एक कवायद है, भारतीय राज्य गुजरात और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय दावों के लिए अटूट दावे करना। विदेश मंत्रालय द्वारा के एक प्रेस बयान में कहा गया है-ऐसे हास्यपद दावों की न तो कोई इंटरनेशनल विश्वस्नीयता है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दस्तावेज सरक्रीक और सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करते हैं। इस्लामाबाद में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मानचित्र पर प्रस्तुति के दौरान, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की पहली वर्षगांठ का उल्लेख किया, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया और कहा, यह मानचित्र पाकिस्तान की लंबी पोषित आकांक्षा की अभिव्यक्ति है । “हमारा उद्देश्य श्रीनगर है,” कुरैशी ने कहा। नए राजनीतिक मानचित्र ने फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ को भी हटा दिया है और उस क्षेत्र को खैबर पख्तूनख्वा के उत्तर-पश्चिमी प्रांत के हिस्से के रूप में चित्रित किया है। यह लद्दाख की ओर एक अपरिभाषित खंड भी छोड़ता है जो श्री कुरैशी के अनुसार भविष्य में हल किया जाएगा।
MEA ने मानचित्र को पाकिस्तान के ‘जुनून’ की अभिव्यक्ति के रूप में संदर्भित किया। “इन हास्यास्पद दावों में न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में, सीमा पर आतंकवाद बढ़ाने का काम है ये नया प्रयास।
नेपाल में मई में एक राजनीतिक मानचित्र मुद्रित करने के बाद यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय दावों को संशोधित करने वाला दूसरा ऐसा नक्शा है, जो पिथौरागढ़ जिले के कालापानी क्षेत्र को अपने संप्रभु क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाता है। नेपाल ने भारत को नवंबर 2019 में प्रकाशित राजनीतिक मानचित्र में इस क्षेत्र पर दावों का दावा करने के लिए दोषी ठहराया था, जिसने जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख को दिखाया था जो कि नई दिल्ली द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पैदा हुए थे, जिसने इस क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा की गारंटी दी थी।
