मध्य प्रदेश में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओपन बुक परीक्षा का निर्णय लिया गया

मध्य प्रदेश सरकार जुलाई 2020 में जारी यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सितंबर में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने यह घोषणा की थी जिसके बाद यह भी घोषणा की गई थी कि परिणाम अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अक्टूबर 2020 में घोषित किया जाएगा। सरकार इनलाइन ओपन बुक परीक्षा प्रारूप में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करेगी।

सीएम ने यह भी घोषणा की कि स्नातकोत्तर छात्रों के साथ पहले और दूसरे वर्ष के स्नातक छात्रों को पिछले वर्ष के परीक्षा परिणामों और वर्तमान सेमेस्टर / वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष / सेमेस्टर में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
मद्य प्रदेश सरकार ने पहले यूजी और पीजी दोनों छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अंतिम वर्ष के परिणाम की घोषणा छात्रों द्वारा पिछले वर्ष / सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।

जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ओपन बुक परीक्षाओं का मूल्यांकन पिछले वर्ष के अंकों पर दिए गए 50 प्रतिशत वेटेज और सेमेस्टर और 50 प्रतिशत ओपन बुक परीक्षाओं के आधार पर आयोजित किया जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए फैसले से अब करीब 5.71 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में सितंबर 2020 के अंत तक यूजी और पीजी छात्रों के लिए अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं का संचालन करने के लिए राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

यूजीसी की गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए COVID-19 महामारी के बीच 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित की जाए।

छात्रों ने बाढ़ की स्थिति के तहत बिहार और असम जैसे स्थानों में छात्रों की दुर्दशा सहित कई याचिकाएं उठाई हैं, साथ ही कई राज्यों में पहले से ही COVID-19 के बंद होने के कारण विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि याचिका पर यूजीसी और केंद्र द्वारा जवाब दाखिल किया जाना चाहिए और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 जुलाई, 2020 तक के लिए टाल दिया है।