विकास दुबे की पत्नी: “औरत होने के नाते खुद मार देती विकास को गोली”

गुरुवार को पहली बार मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, ऋचा दुबे ने कहा कि विकास ने जो किया उसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। “उन्होंने आठ पुलिसकर्मियों के परिवारों को नष्ट कर दिया। हम जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। मेरे सामने होता तो मैं खुद उसे गोली मार देती”ऋचा ने कहा।

घटना को याद करते हुए, ऋचा ने कहा कि विकास ने उसे 3 जुलाई को रात 2 बजे फ़ोन किया था और उसे बिकरू गांव छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी उनपर हमला कर रहे है, आप हमारे बच्चों को ले जाइए। मैंने उनसे कहा कि ‘तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है।’

Richa Dubey

उसने आगे कहा कि विकास ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया जिसके बाद उसने फोन काट दिया और गांव छोड़ दिया।

ऋचा ने यह भी कहा कि वह विकास के काम के बारे में बहुत कम जानती थीं, और वह विकास के दोस्तों के सम्पर्क में नही थी। उसने कहा कि वह गाँव आने के लिए तभी कहती थी जब कोई काम होता था।

अपने भागने के बारे में बात करते हुए, ऋचा ने कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जीर्ण-शीर्ण इमारत में लगभग एक सप्ताह बिताया। “मैंने केवल अपने बच्चों के बारे में सोचा। मुझे पता था कि मुझे ससुराल या अपने परिवार से कभी कोई समर्थन नहीं मिलेगा, ”ऋचा ने कहा।

Richa Dubey

उसने कहा कि “विकास को एंग्जायटी की परेशानी थी और पिछले 4 महीने से उसका इलाज भी चल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता था। बीच मे इलाज रोक दिया गया जिस कारण वह गुस्से पर काबू नही कर पाता था। और यही कारण हो सकता है कि उसने यह अपराध किया हो। “

उन्होंने कहा कि “अगर वो बच भी जाता तो उससे मिलने या उसके साथ रहने मैं और मेरे बच्चे कभी नही जाते। घटना के बाद अगर वो मेरे पास आता तो मै ही उसे गोली मार देती।”

विकास दुबे एनकाउंटर- पूरा घटनाक्रम

9 जुलाई को उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह 3 जुलाई को कानपुर के चौबेपुर इलाके के बीकरू गाँव में उसे दबोचने के लिए पुलिस टीम पर हमले के बाद भाग गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी नेताओं द्वारा दावा किए जाने के बाद मुठभेड़ की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है कि गैंगस्टर अपने राजनीतिक आकाओं की पहचान की रक्षा करने के लिए “फर्जी मुठभेड़” में मारा गया।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके अग्रवाल की अध्यक्षता वाले आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।