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छत्तीसगढ़ में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचन्द्र मेनन ने ई लोक अदालत के विचार  को कोरोना वायरस के इस दौर में बहुत सराहा है।इससे एक तरह से पेंडिंग केस की का भर कम करने में भी मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और कानूनी सेवा से राज्य भट में लॉक डाउन के समय में ई लोक अदालत की शुरुआत की और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की टेक्नोलॉजी से 2,200 से ज्यादा केसेस को निपटाया।
 एक अनोखे प्रयास में , मुकद्दमों को उनके घरों से संबंधित जिला और तहसील अदालतों के ज़रिए उच्च न्यायालय से जोड़ा गया जिसने 156 मामलों को उठाया और उनमें से 155 केसेस  का निपटारा किया गया । बस्तर और दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक के 23 जिलों की सभी अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए  सभी मुकद्दमों से जुड़ी हुई थीं और निपटारा किया गया । 
 रायपुर में कुल 848 केसेस में सबसे अधिक 515 केसेस सुलझाए गए।इसके बाद दुर्ग में 300 में से 293 केसेस निपटाए गए।

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