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CBS अधिसूचना के खिलाफ पंजाब कांग्रेस नेता

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पंजाब सरकार द्वारा तीन सदस्यीय सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया है जो राज्य में IAS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर निर्णय ले पायेगा।


कुछ नेतागण इस निर्देश से काफी परेशान नज़र आ रहे है क्योंकि इससे IASअधिकारियों का स्थानांतरण एक निश्चउत समय अवधि पर ही किया जाएगा।यह इसलिए भी किया गया है क्योंकि उन्हें लगता है की IAS अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण राज्य सरकार का विशेष अधिकार है।नेतागणों का कहना है की अगर उनका कार्यकाल निर्धारित रहा तो इससे प्रशासनिक फेर बदल होंगे और प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा होंगी जिससे राज्य सरकार के अधिकारों को ठेस पहुंचेगी।निश्चित कार्यकाल नियम और मुख्य सचिव के बोर्ड में एक हस्तांतरण के लिए एक सिफारिश की जांच करने के लिए सभी शक्ति होने के साथ, नेताओं को लगता है कि उनका प्रभाव शून्य से कम हो गया है और सभी शक्ति सीएस को सौंप दी गई है।इस वजह से राज्य में नेताओं में हलचल मची हुई है।

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